ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸੇਲ ਤੇ-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

0
215
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸੇਲ ਤੇ -ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

Sada Channel News:-

*ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸੇਲ ਤੇ -ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

*ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ -ਰਾਜਾ ਮਾਨ

Sada Channel News:- ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਗਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ 6-6-6 ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 3-4 ਸਾਲਾ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾਂ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 19/12/22 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਏਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜ਼ੋ ਕਿ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 28-29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜ਼ੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਬਜ਼ਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ,ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ, ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆ ਕਾਰਨ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੋਜੁਆਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ,ਆਊਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੋਜਵਾਨ, ਸਮੂੰਹ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ,ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here