New Delhi,(Sada Channel News):- पंजाब-हरियाणा से हिमाचल प्रदेश नहीं ले पाएगा जल उपकर, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जल उपकर के फैसले पर लगाई रोक केंद्र ने पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि अगर ऐसा करने पर केंद्र द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुदान रोक दिए जाएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मनोहर लाल वी उमाशंकर ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की है.केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को भेजे गए पत्र में लिखा है कि ‘आप किसी अंतर्राज्यीय समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं’, साथ ही कोई जल उपकर भी नहीं लगाया जा सकता है, यदि राज्य ऐसा करता है तो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुदानों को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि अभी केंद्र के पत्र को लेकर हिमाचल प्रदेश की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पनबिजली उत्पादन पर जल उपकर लागू किया है प्रदेश की करीब 175 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने का फैसला किया है. प्रदेश सरकार के खजाने में हर साल करीब 700 करोड़ रुपए जमा होंगे।पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने हिमाचल प्रदेश के इस जल उपकर का विरोध किया है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किए हैं, इस संबंध में सीएम. मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से भी बात की है, इस पूरे मामले में दखल देने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्र के खिलाफ अपना विरोध जताया.केंद्र के इस फैसले के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे और पर्दा उठेगा.
