Chandigarh,12 Dec,(Sada Channel News):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ (Chief Minister Pilgrimage Scheme) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
